राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकले विवादमा आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि छानिबन गरेर महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा थप गृहकार्य पार्टीको संसदीय दललाई लेखेर दिने निर्णय गरेको छ।
रास्वपाको सचिवालय बैठकले न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठेको र एक जना न्यायाधीशले विचौलियासँग भेटेको स्वीकार पनि गरेकाले आवश्यक छानबिन गरेर महाभियोग प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको हो।
'पार्टीको बैठकले संसदीय दललाई लेखेर पठाउने भन्नुको अर्थ महाभियोगको प्रक्रियामा अघि बढ्ने भनेको हो,' रास्वपाका एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, 'संसदीय दलले आवश्यक छानबिन र प्रक्रिया के हुनसक्छ बुझेर निर्णय गर्छ।'
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार बेलुका रास्वपाका कानुन व्यवसायी सांसदहरुसँग सर्वोच्चको न्यायाधीशले आचरण विपरीत र नैतिकता विपरीत गरेको काममा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफल गरेका थिए।
त्यसमा सांसदहरुले ३ जना सांसदले सूचना दिएर महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर छानिबन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
संविधानको धारा १०१ को ५ मा ३ जना सांसदले महाभियोग लाग्ने अवस्था विद्यमान भए त्यसबारे सूचना दिन सक्ने प्रावधान छ।
यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि धारा १०१ को उपधारा ३ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने महाभियोग सिफारिस समितिमा जानेछ।
यस्तो समितिले महाभियोग लाग्न सक्ने अवस्था विद्यमान भएको ठहर गरे महाभियोग प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ।
रास्वपा सचिवालयका एक नेताका अनुसार बैठकमा सामूहिक वा छुट्टाछुट्टै रुपमा महाभियोग अघि बढाउन सकिने गरी छलफल भएको छ।
'अन्य न्यायाधीशहरुले पनि विचौलिया भेटेको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो सबै बुझेर हामी निर्णयमा जान्छौं,' ती नेताले भने, 'केही दिनमा प्रक्रिया अघि बढ्ला।'
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका इनम सापकोटासँग सम्पर्क गरेको भनेर विवादमा तानिएका न्यायाधीश हरि फुँयाल र प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको विषयमा प्रकाशित समाचारको विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो।
